Sahara India Payment : सहारा निवेशकों को ₹5000 बैंक खाते में मिलना शुरू यहां से चेक करें लिस्ट

Sahara India Payment

Sahara India Payment : सहारा निवेशकों को ₹5000 बैंक खाते में मिलना शुरू यहां से चेक करें लिस्ट

अगस्त 2025 में सहारा इंडिया निवेशकों के लिए बड़ी खुशखबरी है—रिफंड प्रक्रिया में तेजी आई है, दूसरी किस्त (₹50,000 तक) का वितरण 1 अगस्त 2025 से शुरू हो चुका है, वहीं अधिकांश पात्र निवेशकों को कुल ₹1 लाख तक की राशि और भविष्य में ₹5 लाख तक रिफंड मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

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सरकारी एवं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ‘सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल’ के जरिए सभी पात्र निवेशकों को ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। सरकार ने जुलाई 2025 में स्पष्ट किया था कि वापस किए जा रहे पैसे की सीमा दूसरी किस्त के तहत अधिकतम ₹1 लाख तक रहेगी, परंतु ये प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए प्रत्येक पात्र निवेशक को कुल ₹5 लाख तक मिलने की तरफ है।

महत्वपूर्ण तथ्य

जनवरी 2025 तक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मुताबिक 2,026 करोड़ रुपये 11 लाख से ज्यादा जमा कर्ताओं को वितरित किए गए थे।

निवेशकों को आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, एवं निवेश प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज़ अपलोड करने होते हैं।

रिफंड के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा, पूरी प्रक्रिया मुफ्त है और सिर्फ सरकारी पोर्टल के माध्यम से ही आवेदन मान्य हैं।

जिन निवेशकों को पहली किस्त (₹50,000) जुलाई 2025 में मिल चुकी थी, उन्हें अगस्त में दूसरी किश्त मिलना शुरू हो गया है।

सरकार संपत्ति की बिक्री एवं निवेश प्रमाण पत्रों की सख्त जाँच भी कर रही है; इसलिए प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है।

सहारा समूह ने निवेशकों को उनके जमा पैसे के साथ 6% सालाना ब्याज देने की भी पुष्टि की है, परंतु मुख्य फोकस फिलहाल मूलधन लौटाने पर रखा गया है।

ऑनलाइन आवेदन कैसे करें:

CRCS Sahara Refund Portal पर जाएं।

“रिफंड रजिस्ट्रेशन” पर क्लिक करके नए अकाउंट के लिए साइनअप करें।

अपनी पूरी जानकारी और निवेश विवरण दर्ज करें।

आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।

एप्लिकेशन सबमिट करने के बाद रसीद डाउनलोड और सेव रखें।

नवीनतम अपडेट:

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सहारा की संपत्तियों की बिक्री और रिफंड प्रक्रिया पर सरकार नजर रखे हुए है।

अगले कुछ महीनों में सभी पात्र निवेशकों को तीसरी व चौथी किस्त के रूप में और अधिक रकम मिलने की संभावना है, लेकिन विस्तृत समयसीमा सरकार और कोर्ट के निर्देशों पर निर्भर करेगी।

अभी तक जिन लोगों को पैसा नहीं मिला है, वे पोर्टल की सहायता से अपना आवेदन व स्टेटस चेक करें।

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